स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तीकरण हर स्तर पर हो उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अधोसंरचना विकास कार्यों में गति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए तथा निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि कार्यों की गति बनी रहे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय, भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सशक्त और जनहितकारी बनाने के लिए अधोसंरचना, मानव संसाधन, उपकरण, प्रबंधन और तकनीकी सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यों की सतत निगरानी करें और सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण संस्थानों का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाता, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने के लिए सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में संचालन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए एमपीपीएससी द्वारा जुलाई एवं अगस्त माह तक दो हजार मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एमपीईएसबी द्वारा नियमित रूप से भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को गति मिलेगी और दूरदराज क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी एवं फील्ड वर्कर ही आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का प्रथम संपर्क होते हैं। ऐसे कर्मचारियों के वेतन भुगतान में यदि देरी होती है, तो इससे उनके मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी भी स्तर पर विलंब न हो। उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों को देय एनपीए (नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस) के भुगतान में आ रही तकनीकी समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर कर समय से भुगतान किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के अधिष्ठाताओं के वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) से जुड़े निर्णय, जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त है, के विभागीय आदेश शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।